गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए तीन नए विधेयकों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। इन विधेयकों के अनुसार, यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। विपक्ष ने इसे “असंवैधानिक” करार दिया और कहा कि यह कानून “दोषसिद्धि से पहले दंड मुक्ति” के सिद्धांत के विरुद्ध है। पिछले 11 वर्षों में 13 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कोई भी भाजपा या उसके सहयोगी दलों से नहीं था। आइए इस खबर को उर्दू साहित्य की सरल भाषा में समझते हैं। नए कानून की हलचल: अमित शाह ने 20 अगस्त, 2025 को तीन विधेयक पेश किए: संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक। इन विधेयकों में कहा गया है कि यदि कोई मंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा, भले ही वह दोषी साबित न हुआ हो। कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्ष ने इसे “लोकतंत्र पर हमला” बताया है। प्रियंका गांधी ने X पर लिखा: "यह कानून लोकतंत्र को कमजोर करता है। बिना सजा के पद छीनना असंवैधानिक है।" — @priyankagandhi गिरफ्तार मंत्री: एक नजर पिछले 11 वर्षों (2014-2025) में 13 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 को दोषी ठहराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की गई। इनमें से 9 प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: जे जयललिता (एआईएडीएमके): 2014 में, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्हें आय से अधिक संपत्ति के आरोप में सतर्कता विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 21 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। जितेंद्र तोमर (आप): 2015 में, दिल्ली के कानून मंत्री रहते हुए, उन्हें फर्जी डिग्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने डेढ़ महीने जेल में बिताए। सत्येंद्र जैन (आप): 2022 में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। मनीष सिसोदिया (आप): 2023 में, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 17 महीने जेल में बिताए। अरविंद केजरीवाल (आप): 2024 में, दिल्ली के मुख्यमंत्री, शराब मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 5 महीने जेल में बिताए। वी. सेंथिल बालाजी (डीएमके): 2023 में, तमिलनाडु के मंत्री को रिश्वतखोरी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। उन्होंने 15 महीने जेल में बिताए। नवाब मलिक (एनसीपी): 2022 में, महाराष्ट्र के मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। मदन मित्रा (टीएमसी): 2014 में, बंगाल के मंत्री को सारदा घोटाले में ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उन्होंने 20 महीने जेल में बिताए। ज्योति प्रिया मल्लिक (टीएमसी): 2023 में, बंगाल के मंत्री को राशन घोटाले में मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया। उन्होंने 14 महीने जेल में बिताए। 2022 में केवल एक भाजपा मंत्री, राकेश सचान, को दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और वे अब जमानत पर हैं। विपक्ष का आरोप है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केवल गैर-भाजपा मंत्रियों के खिलाफ किया जा रहा है। द वायर के अनुसार, 2014 से अब तक 121 विपक्षी नेताओं की जांच की गई है, जबकि केवल 4 भाजपा नेताओं पर मुकदमा चलाया गया है। ममता बनर्जी ने इसे "अति आपातकाल" कहा, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कानून विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। नतीजा: अगर ये विधेयक कानून बन जाते हैं, तो राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानता है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कहती है। सवाल यह है कि क्या यह कानून न्याय दिलाएगा या राजनीतिक हथियार बन जाएगा? "लोकतंत्र की सुंदरता उसकी स्वतंत्रता में निहित है, लेकिन क्या अब इस स्वतंत्रता को जंजीरों में जकड़ा जा रहा है?" - एक राजनीतिक विश्लेषक। संदर्भ: इंडिया टुडे, द हिंदू, द वायर, इंडिया टाइम्स, ऑल जज़ीरा, एक्स-पोस्ट।
अमित शाह के नए कानून के तहत, विपक्ष के 9 नेता अपने मंत्री पद खो सकते हैं।
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