संसदीय गणित: क्या इसे दो-तिहाई बहुमत मिलेगा?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, किसी संवैधानिक संशोधन के लिए दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत की आवश्यकता होती है:
कुल सदस्यों का बहुमत (यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक)।
मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
लोकसभा की स्थिति
लोकसभा में वर्तमान में 542 सदस्य हैं। इसका मतलब है कि बिल को पारित करने के लिए कम से कम 272 सदस्यों के समर्थन (कुल बहुमत) की आवश्यकता है। यदि सभी 542 सदस्य वोटिंग में भाग लेते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 361 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। लोकसभा में NDA के पास 293 सदस्य हैं, जो दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक संख्या से 68 वोट कम है।
राज्यसभा की स्थिति
राज्यसभा में 239 सदस्य हैं, जिसका अर्थ है कि कुल बहुमत के लिए 120 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। यदि सभी सदस्य वोटिंग में भाग लेते हैं, तो 160 सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। यहाँ NDA के पास 132 सदस्य हैं, जो दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक संख्या से 28 वोट कम है।
जाहिर है, NDA के लिए बिल पास कराना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब कांग्रेस सहित विपक्ष बिल के खिलाफ एकजुट है। कांग्रेस का कहना है कि यह बिल न केवल संघीय ढांचे पर हमला है बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है, क्योंकि भारतीय न्यायिक प्रणाली के अनुसार, किसी को भी तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए।
राज्य विधानसभाओं की मंजूरी
यह बिल संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए संसद द्वारा मंजूरी के बाद इसे कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं से साधारण बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होगी। चूंकि अधिकांश राज्यों में NDA की सरकारें हैं, इसलिए सरकार को इस चरण में बहुत अधिक कठिनाई नहीं हो सकती है। हालांकि, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य बिल का कड़ा विरोध कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ेगा।
विपक्ष का रुख और सरकार की "साजिश"
विपक्ष का आरोप है कि यह बिल भ्रष्टाचार से लड़ने का एक बहाना है, जबकि वास्तव में मोदी सरकार इसका इस्तेमाल विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के लिए करना चाहती है। पिछले 11 सालों में, ED और CBI जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में, यह बिल विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को निशाना बनाने का हथियार बन सकता है। अगर किसी नेता को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो उसे पद से हटाने की ऑटोमैटिक प्रक्रिया राज्य सरकारों को कमजोर कर सकती है, जिससे NDA को राजनीतिक फायदा हो सकता है।
नुकसान और राजनीतिक खेल
इस बिल के कई संभावित नुकसान हो सकते हैं:
संघीय ढांचे पर हमला: यह बिल राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि न्यायिक हिरासत जैसे प्रशासनिक फैसले राजनीतिक दबाव में लिए जा सकते हैं।
न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन: भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुसार, दोष साबित होने से पहले ही किसी को दोषी मान लेना असंवैधानिक है। यह बिल इस सिद्धांत को नजरअंदाज करता है।
राजनीतिक दुर्भावना: विपक्ष का आरोप है कि यह बिल NDA की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद विपक्ष को बदनाम करना और उसे भ्रष्टाचार का समर्थक दिखाना है। अगर विपक्ष इस बिल का समर्थन नहीं करता है, तो सरकार उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का विरोधी बताकर राजनीतिक फायदा उठा सकती है।
सरकार की फजीहत
मोदी सरकार के इस "भ्रष्टाचार-विरोधी" अभियान को देखें तो लगता है कि वह खुद अपने ही बुने जाल में फंस गई है। एक तरफ तो वह जोर-शोर से दावा करती है कि "सरकार जेल से नहीं चलेगी", लेकिन दूसरी तरफ उस पर ED और CBI का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हथियार के तौर पर करने का आरोप है। अगर यह बिल पास नहीं होता है, तो सरकार कहेगी कि विपक्ष भ्रष्टाचार का समर्थक है, और अगर यह पास हो जाता है, तो विपक्षी राज्यों की सरकारें खतरे में पड़ जाएंगी। वाह, क्या चाल चली है! लेकिन जनाब, जनता की नजरें अब इतनी कमजोर नहीं हैं कि वे इस राजनीतिक ड्रामे को न देख सकें। यह बिल राजनीतिक बयान से ज्यादा कुछ और लगता है, जिसका मकसद विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना है।
संयुक्त संसदीय समिति की भूमिका
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) इस बिल पर विचार करेगी और सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अगर विपक्ष समिति में शामिल होता है, तो वह महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दे सकता है, जैसे कि न्यायिक हिरासत के बजाय दोष साबित होने (कनविक्शन) के बाद पद से हटाना अनिवार्य करना। मौजूदा कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर संसदीय सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। विपक्ष कटौती या दूसरे बदलावों का सुझाव दे सकता है, लेकिन सरकार इन सुझावों को मानेगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है।
निष्कर्ष
यह संवैधानिक संशोधन बिल राजनीतिक चालबाज़ी और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई के बीच एक बारीक रेखा पर चलता है। NDA के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, और विपक्ष के कड़े विरोध के कारण संसद में इसे रोका जा सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव या चालबाज़ी से यह बिल पास हो जाता है, तो यह संघीय ढांचे और न्यायिक सिद्धांतों के लिए गंभीर ख़तरा पैदा कर सकता है। सरकार का यह "भ्रष्टाचार-विरोधी" ड्रामा उसे कुछ राजनीतिक फ़ायदा तो दिला सकता है, लेकिन लंबे समय में यह भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को कमज़ोर कर सकता है। जनता को इस राजनीतिक खेल को ध्यान से देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि यह बिल भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है या राजनीतिक साज़िश का एक नया अध्याय। संसद का गणित: क्या इसे दो-तिहाई बहुमत मिलेगा?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संवैधानिक संशोधन के लिए दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत की ज़रूरत होती है:
कुल सदस्यों का बहुमत (यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से ज़्यादा)।
मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
लोकसभा की स्थिति
लोकसभा में अभी 542 सदस्य हैं। इसका मतलब है कि बिल पास करने के लिए कम से कम 272 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत है (कुल बहुमत)।अगर सभी 542 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 361 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होगी। लोकसभा में NDA के पास 293 सदस्य हैं, जो दो-तिहाई बहुमत से 68 वोट कम है।
राज्यसभा की स्थिति
राज्यसभा में 239 सदस्य हैं, यानी कुल बहुमत के लिए 120 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत है। अगर सभी सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 160 सदस्यों की ज़रूरत होगी। यहाँ NDA के पास 132 सदस्य हैं, जो दो-तिहाई बहुमत से 28 वोट कम है।
ज़ाहिर है, NDA के लिए इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब कांग्रेस समेत विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट है। कांग्रेस का कहना है कि यह बिल न सिर्फ़ संघीय ढांचे पर हमला है, बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है, क्योंकि भारतीय न्याय प्रणाली के अनुसार, किसी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए।
राज्य विधानसभाओं की मंज़ूरी
यह बिल संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए संसद से मंज़ूरी मिलने के बाद इसे कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं की साधारण बहुमत से मंज़ूरी की ज़रूरत होगी। चूंकि ज़्यादातर राज्यों में NDA की सरकारें हैं, इसलिए सरकार को इस चरण में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। हालाँकि, विपक्ष-शासित राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, इस बिल का कड़ा विरोध कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ेगा।
विपक्ष का रुख़ और सरकार की "साज़िश"
विपक्ष का आरोप है कि यह बिल भ्रष्टाचार से लड़ने का बहाना है, जबकि असल में मोदी सरकार इसका इस्तेमाल विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के लिए करना चाहती है। पिछले 11 सालों में, ED और CBI जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए किए जाने का रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में, यह बिल विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को निशाना बनाने का हथियार बन सकता है। अगर किसी नेता को न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, तो उसकी स्वतः बर्खास्तगी से राज्य सरकारें कमज़ोर हो सकती हैं, जिसका NDA को राजनीतिक फ़ायदा होगा।
नुकसान और राजनीतिक खेल
इस बिल के कई संभावित नुकसान हैं:
संघीय ढांचे पर हमला: यह बिल राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि न्यायिक हिरासत जैसे प्रशासनिक फ़ैसले राजनीतिक दबाव में लिए जा सकते हैं। न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन: भारतीय न्यायिक प्रणाली के अनुसार, किसी को दोषी साबित होने से पहले ही दोषी मानना असंवैधानिक है। यह बिल इस सिद्धांत को नज़रअंदाज़ करता है।
राजनीतिक दुर्भावना: विपक्ष का आरोप है कि यह बिल NDA की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद विपक्ष को बदनाम करना और उसे भ्रष्टाचार का समर्थक दिखाना है। अगर विपक्ष इस बिल का समर्थन नहीं करता है, तो सरकार उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का विरोधी बताकर राजनीतिक फायदा उठा सकती है।
सरकार की फजीहत
मोदी सरकार के इस "भ्रष्टाचार-विरोधी" अभियान को देखें तो लगता है कि वह खुद ही अपने बुने जाल में फंस गई है। एक तरफ तो वह ज़ोर-शोर से दावा करती है कि "सरकार जेल से नहीं चलेगी", लेकिन दूसरी तरफ उस पर खुद विपक्ष के खिलाफ ED और CBI को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप है। अगर यह बिल पास नहीं होता है, तो सरकार कहेगी कि विपक्ष भ्रष्टाचार के पक्ष में है, और अगर यह पास हो जाता है, तो विपक्षी राज्य सरकारें खतरे में पड़ जाएंगी। वाह, क्या चाल चली है! लेकिन जनाब, जनता की नज़रें अब इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि वे इस राजनीतिक ड्रामे को न देख सकें। यह बिल राजनीतिक बयान से ज़्यादा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जैसा लगता है।
संयुक्त संसदीय समिति की भूमिका
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) बिल पर विचार करेगी और सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अगर विपक्ष इस समिति में शामिल होता है, तो वह अहम बदलावों का सुझाव दे सकता है, जैसे कि न्यायिक हिरासत के बजाय दोषी ठहराए जाने की पुष्टि के बाद बर्खास्तगी को अनिवार्य बनाना। मौजूदा कानून के अनुसार, दो साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होने पर संसदीय सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। विपक्ष सज़ा की अवधि कम करने या दूसरे बदलावों का सुझाव दे सकता है, लेकिन सरकार इन सुझावों को मानेगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है।
निष्कर्ष
यह संवैधानिक संशोधन बिल राजनीतिक चालाकी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के बीच एक बारीक रेखा पर चलता है। NDA के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, और विपक्ष के कड़े विरोध से संसद में इसे रोका जा सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव या चालाकी से यह बिल पास हो जाता है, तो यह संघीय ढांचे और न्यायिक सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। सरकार के इस "भ्रष्टाचार-विरोधी" ड्रामे से उसे कुछ राजनीतिक फायदे तो मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यह भारतीय लोकतंत्र के ताने-बाने को कमज़ोर कर सकता है। जनता को इस राजनीतिक खेल को ध्यान से देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि यह बिल भ्रष्टाचार-विरोधी है या राजनीतिक साज़िश का एक नया अध्याय।
संदर्भ
हिंदुस्तान टाइम्स,
द हिंदू,
इंडिया टुडे,
टाइम्स ऑफ़ इंडिया,
