अदालती अपडेट: त्योहारी सीजन में कारोबार ठप होने पर व्यापारियों ने लगाई थी गुहार; प्रदर्शनकारी संगठनों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्र...
नई दिल्ली, 19 फरवरी (एजेंसियां): सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) की घोषणा और वितरण पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने टिप्पणी की कि सरकारें मुफ्त सुविधाएं देकर जनता में गलत प्रवृत्तियों को...
मामले का विवरण: 22 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट कंपनियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी, जिन पर घर खरीदारों को ऋण जाल में फंसाकर धोखा देने का आरोप है। अदालत में दायर एक...
सुनवाई का विवरण: 22 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एक ऐतिहासिक संदर्भ पर सुनवाई करेगी। यह संदर्भ इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या राज्यपालों और राष...
निर्णय का विवरण: 15 जुलाई, 2025 को, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एआईएमआईएम के पंजीकरण को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता, तिरुपति नरसिम्हा म...
