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बिहार मतदाता सूची विवाद: चुनाव आयोग ने 2003 के एसआईआर आदेश की प्रति देने से इनकार किया, पारदर्शिता पर सवाल उठे

भारत निर्वाचन आयोग ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत बिहार में 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आदेश की प्रति उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने इसके बजाय जून 2025 के मौजूदा आदे...

टीडीपी का चुनाव आयोग को पत्र: नागरिकता सत्यापन से एसआईआर को अलग रखने की अपील

पत्र का विवरण: तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने 10 जुलाई, 2025 को भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बिहार में चल रहे विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) अभियान के दायरे पर स्पष्टीकरण मांगा। पार्टी ने कहा कि एसआईआर को नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया से पूरी...

राजनीति के नाम पर धर्म का इस्तेमाल: एआईएमआईएम की पंजीकरण रद्द करने की अर्जी खारिज, सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

निर्णय का विवरण: 15 जुलाई, 2025 को, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एआईएमआईएम के पंजीकरण को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता, तिरुपति नरसिम्हा म...